महाराष्ट्र न्यूज 📰 अपडेट

 महाराष्ट्रातील कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळांबाबत सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. राज्यातील अनेक ग्रामीण भागातील पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा बंद होण्याबाबत चिंता निर्माण झाली होती. मात्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की राज्यातील 20 पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांच्या सरकारी शाळा बंद करण्यात येणार नाहीत. राज्यात सुमारे 65 हजार सरकारी शाळा आहेत. त्यापैकी जवळपास 14 हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षा कमी आहे. तरीही विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून एकही शाळा बंद केली जाणार नाही , असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. 📊 संच मान्यता आणि शिक्षक समायोजनाबाबत स्पष्टीकरण विधानपरिषदेत सदस्य जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार संच मान्यता प्रक्रिया राबवली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे काही शाळांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारने स्पष्ट केले ...

जालना शहर की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। जालना महानगरपालिका (JMC) में छह स्वीकृत (नामित) सदस्यों के चयन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब स्क्रूटनी (जांच) शुरू हुई तो कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए। सबसे बड़ा घटनाक्रम यह रहा कि भाजपा के दो उम्मीदवारों के आवेदन तकनीकी त्रुटियों के कारण रद्द कर दिए गए , जबकि कांग्रेस के भीतर भी उम्मीदवार के नाम को लेकर विवाद खुलकर सामने आ गया है। 🏛️ नामित सदस्य क्या होते हैं? महाराष्ट्र के नगर निगम अधिनियम के तहत महानगरपालिका में कुछ सदस्यों को नामित (स्वीकृत) सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। इनका चयन समाज के विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी व्यक्तियों को परिषद में प्रतिनिधित्व देने के लिए किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं: 👉 https://maharashtra.gov.in ⚠️ भाजपा के दो आवेदन रद्द जालना महानगरपालिका में भाजपा को चार नामित सदस्य चुनने का अवसर मिला है। इसके लिए पार्टी की ओर से निम्नलिखित नाम प्रस्तावित किए गए थे: अर्जुन कबूलमल गेही शोभा गोपाल नारियलवाले आनं...

 महाराष्ट्रातील लाखो बांधकाम कामगारांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना म्हणजे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (BOCW Maharashtra) अंतर्गत राबवली जाणारी बांधकाम कामगार योजना (Bandhkam Kamgar Yojana) . या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे — ✔️ कामगारांचे जीवनमान उंचावणे ✔️ आरोग्य व आर्थिक सुरक्षितता देणे ✔️ मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत करणे ✔️ अपघात व गंभीर परिस्थितीत कुटुंबाला आधार देणे. 📌 बांधकाम कामगार नोंदणी कशी करावी? या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम मंडळात नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. 📝 आवश्यक कागदपत्रे: वयाचा पुरावा – जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला / डॉक्टरचे प्रमाणपत्र ओळख व पत्ता पुरावा – आधार कार्ड / रेशन कार्ड / पॅन कार्ड कामगार असल्याचा पुरावा – मागील 12 महिन्यांत 90 दिवसांपेक्षा जास्त बांधकाम काम केल्याचे प्रमाणपत्र बँक खाते तपशील – पासबुक प्रत पासपोर्ट साईज फोटो नोंदणी शुल्क 👉 नोंदणीचे नूतनीकरण नियमित करणे आवश्यक आहे. 💰 बांधकाम कामगारांना मिळणाऱ्या प्रमुख योजना 🎓 1. शैक्षणिक सहाय्यता योजना कामगारांच्या मुलांसाठी दरवर्षी ₹5,000 ते ₹20,000 पर्यं...

  जालना | महाराष्ट्र — जिले में ठगी के दो गंभीर मामले सामने आए हैं, जिन्होंने ऑनलाइन निवेश और नौकरी दिलाने के नाम पर बढ़ते अपराधों को उजागर किया है। पुलिस ने दोनों मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 📉 शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 23.83 लाख की साइबर ठगी पानशेंद्रा (ता. जालना) निवासी राजेश गणेश पडूल को 20 नवंबर 2025 को एक संदेश मिला, जिसमें शेयर मार्केट में “अधिक मुनाफे” का दावा किया गया था। 24 नवंबर को भेजी गई लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी भरने और एक ऐप डाउनलोड करने के बाद, आरोपियों के निर्देशानुसार उन्होंने अलग-अलग खातों में कुल ₹23,83,000 जमा किए। मोबाइल ऐप पर लाभ दिखाया गया, लेकिन जब रकम निकालने की कोशिश की गई तो टालमटोल शुरू हो गई। इसके बाद पीड़ित ने साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज है। 🏦 बैंक नौकरी के नाम पर 26 लाख की ठगी, पैसे मांगने पर मारपीट दूसरे मामले में, विनोद प्रकाश भालेराव (निवासी नांदगांव खुर्द, परभणी) ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र में Assistant Manager पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर उनस...

 महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) जुलै 2024 पासून 50% वरून 53% करण्यात आला आणि पुढे जानेवारी 2026 पासून तो 58% झाला आहे. सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) नियमांनुसार DA 50% पेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्ता (HRA) दरात वाढ लागू होते. त्यामुळे राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांना आता वाढीव HRA आणि त्याची थकबाकी (HRA Arrears) मिळणार आहे. 📌 7th Pay Commission नुसार HRA कसा वाढतो? 5 फेब्रुवारी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार शहरांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे: X वर्ग शहर – 30% Y वर्ग शहर – 20% Z वर्ग शहर – 10% 🔎 महत्त्वाचे: DA 25% पेक्षा जास्त → HRA दरात पहिली वाढ DA 50% पेक्षा जास्त → पुढील वाढ लागू सध्या DA 58% झाल्यामुळे वाढीव HRA देय आहे. 💻 शालार्थ प्रणालीतील HRA Arrears टॅब राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे दिले जाते. ✔️ HRA Arrears साठी स्वतंत्र टॅब उपलब्ध ✔️ संबंधित कालावधीतील फरकाची स्वयंचलित गणना ✔️ वेतन देयकात पारदर्शकता 📊 HRA फरक कसा काढायचा? (उ...

 महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत Arogya Vibhag MO Bharti 2026 जाहीर झाली असून राज्यभरातील उमेदवारांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. या भरतीअंतर्गत एकूण 1440 वैद्यकीय अधिकारी (Group-A, S-20) पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांतील डॉक्टरांची कमतरता भरून काढण्यासाठी ही भरती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. 📌 पदांची सविस्तर माहिती MBBS वैद्यकीय अधिकारी – 766 पदे विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी – 674 पदे स्त्रीरोगतज्ञ – 167 बालरोगतज्ञ – 122 भूलतज्ञ – 340 सर्जन – 33 रक्त संक्रमण अधिकारी – 12 💰 वेतन: सातवा वेतन आयोग (S-20) ₹56,100 ते ₹1,77,500 प्रति महिना 🎓 शैक्षणिक पात्रता ✔️ MBBS पदवी (मान्यताप्राप्त विद्यापीठ) ✔️ MD/MS/DNB (विशेषज्ञ पदांसाठी) ✔️ Internship पूर्ण असणे आवश्यक ✔️ MMC / NMC नोंदणी अनिवार्य ✔️ महाराष्ट्र Domicile प्रमाणपत्र आवश्यक 🎯 वयोमर्यादा किमान: 18 वर्षे कमाल: 38 वर्षे (Open) मागास/EWS/अनाथ: 43 वर्षे दिव्यांग: 45 वर्षे 🏆 न...