पोस्ट्स

Maharashtra News लेबलसह पोस्ट दाखवत आहे

जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं! जालना में दूषित पानीपुरी से फूड पॉइज़निंग — 20 तक बीमार, प्रशासन पर सवाल

इमेज
 महाराष्ट्र के जालना शहर में जनस्वास्थ्य को झकझोर देने वाली गंभीर घटना सामने आई है। पुराने जालना क्षेत्र के टट्टूपुरा इलाके में शनिवार शाम दूषित पानीपुरी खाने के बाद 15 से 20 नागरिक फूड पॉइज़निंग का शिकार हो गए। कई मासूम बच्चों की हालत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ⏱️ कुछ ही घंटों में बिगड़ी तबीयत जानकारी के अनुसार, शनिवार शाम एक ठेलेवाले ने टट्टूपुरा में पानीपुरी की बिक्री शुरू की। बच्चों सहित कई लोगों ने सेवन किया। कुछ ही घंटों में तेज उल्टियां, दस्त, पेट दर्द और अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण उभर आए। देर रात तक कई मरीजों की हालत गंभीर हो गई, जिन्हें शहर के विभिन्न निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 👨‍👩‍👧 बच्चों के बीमार पड़ने से परिजनों में आक्रोश घटना में छोटे बच्चों के प्रभावित होने से परिजनों का आक्रोश स्वाभाविक है। डॉक्टरों के मुताबिक दूषित पानी या खराब सामग्री के इस्तेमाल से फूड पॉइज़निंग की आशंका है। फिलहाल सभी का उपचार जारी है, पर जनस्वास्थ्य के मानकों पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया है। 🏛️ प्रश...

🚨 लाडकी बहन योजनेत मोठी गडबड! जालना

इमेज
 महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहन योजना सध्या गंभीर अडचणीत सापडली आहे. जालना जिल्ह्यात ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रियेत झालेल्या तांत्रिक चुका आणि चुकीच्या पर्यायांच्या निवडीमुळे तब्बल 60,272 महिला अपात्र ठरल्या असून, त्यांना मिळणारी ₹1,500 ची मासिक मदत थांबवण्यात आली आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या महिलांनी मोठ्या संख्येने जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयासमोर गर्दी करून आपली नाराजी व्यक्त केली , आणि प्रशासनाला जाब विचारला. 📊 जालना जिल्ह्यातील स्थिती काय आहे? जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार: जालना जिल्ह्यात एकूण 4,84,694 महिला लाडकी बहन योजनेचा लाभ घेत आहेत. मात्र ई-केवाईसी करताना 👉 “कुटुंबात शासकीय कर्मचारी आहे का?” 👉 “उत्पन्नाशी संबंधित माहिती” अशा प्रश्नांमध्ये चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे हजारो महिलांची पात्रता रद्द झाली. ⚠️ गंभीर अनियमितता समोर या तपासणीत आणखी काही धक्कादायक बाबी उघड झाल्या: 🔹 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला 🔹 21 वर्षांखालील लाभार्थी 🔹 पुरुष व तृतीयपंथी व्यक्ती...

🎤 लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल! e-KYC चुकांवर दिलासा — अंगणवाडी सेविकांकडे ‘फिजिकल व्हेरिफिकेशन’ची नवी जबाबदारी

इमेज
 ‘ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ’ ही आज महाराष्ट्रातील महिलांसाठी केवळ एक योजना न राहता आर्थिक आधार ठरली आहे. लाखो भगिनी या योजनेचा लाभ घेत असताना, Ladki Bahin Yojana e-KYC संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा नवा आदेश जाहीर करण्यात आला आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार, e-KYC मधील चुकांमुळे लाभ थांबू नये यासाठी ऑफलाईन (प्रत्यक्ष) पडताळणी सुरू केली जाणार आहे. 🟢 e-KYC पूर्ण असूनही अडचण येतेय? ही माहिती तुमच्यासाठीच महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या या योजनेची e-KYC मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत देण्यात आली होती. अनेक महिलांनी वेळेत प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र काही लाभार्थींनी चुकीचा पर्याय (Wrong Option) निवडल्यामुळे सिस्टममध्ये डेटा असूनही अचूकता नसण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. अशावेळी हप्ता थांबण्याची भीती असते — पण आता सरकारने दिलासादायक मार्ग काढला आहे. 🟡 मोठा निर्णय: e-KYC ची ऑफलाईन पडताळणी ज्या महिलांच्या Ladki Bahin Yojana e-KYC मध्ये त्रुटी/शंका आहेत, त्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी (Physical Verification) 👉...

🚨 Fact Check: ‘Senior Citizen Scheme 2026’ — दरमहा ₹7,000 मिळणार? सत्य काय आहे?

इमेज
 अलीकडे सोशल मीडिया व काही वेबसाईट्सवर “Senior Citizen Scheme 2026” नावाने एक बातमी वेगाने व्हायरल होत आहे. या दाव्यानुसार महाराष्ट्रातील ६५ वर्षांवरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ₹7,000 , ₹5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार , पर्यटन अनुदान इत्यादी फायदे मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे. 👉 परंतु सध्या उपलब्ध अधिकृत नोंदींनुसार (राजपत्र/GR/बजेट), असा कोणताही सार्वत्रिक कायदा किंवा योजना अधिसूचित झाल्याचा ठोस पुरावा नाही.  🔍 व्हायरल दावे — आणि वस्तुस्थिती ❌ दावा: ६५+ सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा ₹7,000 वस्तुस्थिती: अशी सार्वत्रिक मासिक रक्कम देणारी योजना अधिकृतरीत्या जाहीर झालेली नाही . ❌ दावा: ₹5 लाख मोफत आरोग्य सेवा वस्तुस्थिती: महाराष्ट्रात महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत अंतर्गत कव्हरेज आहे; मात्र सर्व ज्येष्ठांसाठी वेगळी ₹5 लाख मोफत योजना अधिसूचित नाही. ❌ दावा: ‘महाराष्ट्र दर्शन’ साठी ₹15,000 अनुदान वस्तुस्थिती: काही विभागीय/विशिष्ट उपक्रम असू शकतात; राज्यव्यापी हमखास अनुदान जाहीर झाल्याचा पुरावा नाही. ❌ दावा: स्वतंत्र टोल-फ्री हेल्पलाईन ...