🚨 लाडकी बहन योजनेत मोठी गडबड! जालना

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहन योजना सध्या गंभीर अडचणीत सापडली आहे.

जालना जिल्ह्यात ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रियेत झालेल्या तांत्रिक चुका आणि चुकीच्या पर्यायांच्या निवडीमुळे तब्बल 60,272 महिला अपात्र ठरल्या असून, त्यांना मिळणारी ₹1,500 ची मासिक मदत थांबवण्यात आली आहे.

यामुळे संतप्त झालेल्या महिलांनी मोठ्या संख्येने जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयासमोर गर्दी करून आपली नाराजी व्यक्त केली, आणि प्रशासनाला जाब विचारला.

📊 जालना जिल्ह्यातील स्थिती काय आहे?

जिल्हा प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार:

जालना जिल्ह्यात एकूण 4,84,694 महिला लाडकी बहन योजनेचा लाभ घेत आहेत.
मात्र ई-केवाईसी करताना
👉 “कुटुंबात शासकीय कर्मचारी आहे का?”
👉 “उत्पन्नाशी संबंधित माहिती”
अशा प्रश्नांमध्ये चुकीचा पर्याय निवडल्यामुळे हजारो महिलांची पात्रता रद्द झाली.

⚠️ गंभीर अनियमितता समोर

या तपासणीत आणखी काही धक्कादायक बाबी उघड झाल्या:

🔹 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला
🔹 21 वर्षांखालील लाभार्थी
🔹 पुरुष व तृतीयपंथी व्यक्तींनी महिलांच्या नावावर दस्तावेज अपलोड करून लाभ घेण्याचे प्रकार

या सर्व कारणांमुळे योजना अंमलबजावणीतील त्रुटी स्पष्टपणे समोर आल्या आहेत.

📉 अपात्र महिलांचा तपशील (जालना जिल्हा)

ई-केवाईसीत चुकीचा पर्याय निवडलेल्या महिला – 43,825
65 वर्षांवरील महिला – 10,014
21 वर्षांखालील महिला – 5,786
पुरुष व तृतीयपंथी लाभार्थी – 647

👉 एकूण अपात्र महिला: 60,272

🏛️ प्रशासनाची तातडीची सुधारात्मक कारवाई

परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप केला आहे.

✔️ काय उपाय सुरू झाले?

आंगनवाडी सेविकांमार्फत घरोघरी प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन
वय, कौटुंबिक स्थिती, उत्पन्न व कागदपत्रांची तपासणी
ई-केवाईसीतील नोंदी पुन्हा पडताळणी

🗓️ 6 फेब्रुवारीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

🗣️ अधिकृत प्रतिक्रिया

प्रभारी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कोमल कोरे यांनी सांगितले:

“ई-केवाईसीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे मोठ्या संख्येने महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
सध्या जमीनीवर सत्यापन सुरू असून, पात्र महिलांना पुन्हा योजनेचा लाभ दिला जाईल.”

🇮🇳 देशभक्तीपूर्ण दृष्टिकोनातून महत्त्व

लाडकी बहन योजना ही महिलांच्या आत्मनिर्भरतेसाठी उचललेले क्रांतिकारी पाऊल आहे.

मात्र तांत्रिक चुका, अपुरी माहिती आणि जनजागृतीचा अभाव यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

👉 योजना अपयशी ठरणे नव्हे, तर तिचे योग्य आणि पारदर्शक अंमलबजावणी हेच खरे राष्ट्रहित आहे.

🔚 निष्कर्ष

जालना जिल्ह्यातील हा प्रकार शासनासाठी इशाराचिन्ह आहे.

वेळीच सुधारणा न झाल्यास जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.

सध्या सुरू असलेली सत्यापन प्रक्रिया योग्य रितीने पूर्ण झाली, तर पात्र महिलांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

✍️ शुभम अजित कोठारी — पत्रकार

ग्रामीण महाराष्ट्रातील वास्तव, देशसेवेतील प्रेरणादायी कथा, सामाजिक प्रश्न आणि जनतेसाठी महत्त्वाच्या सरकारी योजनांवर आधारित लेखनासाठी ओळख.

समाजाच्या आवाजाला व्यासपीठ देणे हीच त्यांची पत्रकारितेची भूमिका आहे.

🔔 अधिक अशाच बातम्या व सरकारी योजनांसाठी

👉 या WhatsApp ग्रुपला जॉइन करा:

https://chat.whatsapp.com/BELwPPMNTnaCC22n0FlR1V?mode=hqrt3

हा ब्लॉग शोधा

महाराष्ट्र न्यूज 📰 अपडेट